दो वक्त की रोटी के लिये बच्चे कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत

407 By 7newsindia.in Wed, Dec 11th 2019 / 18:40:59 रीवा सम्भाग     

 कागजों में दम तोड़ रहा बाल श्रम कानून

सीधी। ग्रामींण अंचलों सहित शहरी श्रेत्र में भी बाल श्रम कानून की खुले ऑम धज्जियॉ उड़ाई जा रही हैं। कहने के लिये तो कार्यालय भी है और अधिकारी भी, कमी है तो सिर्फ इक्छा शक्ति की और बन्द कमरे से बाहर निकलने की और देखते ही देखते शासन की मंशा को यर्थाथ के धरातल पर सहजता के साथ कृयान्वयन किया जा सकता है। शासन की ढुलमुल रवैये के चलते हालात कुछ इस कदर हो चली है कि बालक.बालिकॉओं को  विकास की मुख्य धारा से हट कर दो वक्त की रोटी के लिये जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिला मुख्यालय के कई आला अधिकारी और कर्मचारी सारे नियमों से भली भॉति अवगत होते हुए भी अपने घरों में बाल मजदूरी को बढावा दे रहे हैं।
 
कहने के लिये तो विश्व बालश्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। उसके बाबजूद बाल शोषण, बाल श्रम और बाल व्यापार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आर्थिक तंगी और भुखमरी बाल व्यापार और बाल श्रम के लिए संजीवनी का काम करती है। बालश्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साल 1986 में केंद्र सरकार ने बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया। 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाई गई थी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शोषण के विरूद्ध अधिकार, मानव तस्करी,  एवं जबरन श्रमिकों को प्रतिबंधित करता है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम.धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाबजूद भी होटल, लॉज, ढॉवा, दुकान थोक एवं फुटकर, घरों में, फैक्ट्री, यात्री वाहनों सहित अन्य कई चिहिन्त स्थलों पर धडल्ले के साथ बाल श्रम कानून की खुले आम अवहेलना की जा रही है।
ऐसा भी नहीं है कि श्रम विभाग की जानकारी में कुछ नहीं है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि दबाब आने पर बाल श्रम विभाग के साथ सामाजिक संगठन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में छापा मार कार्यवाही की गई किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि परिणाम आज भी शुन्यवत ही प्रतीत हो रहे हैं।  कागजी कार्यवाही की मानें तो बाल श्रम के प्रति विरोध एवं जगरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद सच्चाई यही है कि जिले में बाल श्रम निरंतर जारी है। 

इनका कहना है-

मेरी पोस्टिंग वर्ष २०१७ से है किन्तु कार्यवाही के बारे में मुझे याद नहीं है, फाईल देखने के बाद ही जानकारी प्रदान की जा सकेगी। भोपाल में अभी आवश्यक बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बुलाई गई थी, प्राप्त निर्देषोंं के आधार पर जल्द ही उचित कार्यवाही की जायेगी। 

।। इन्द्रजीत सिंह, लेबर इन्सपेक्टर श्रम विभाग सीधी।।

 

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