जिला पंचायत में एक बार फिर तानाशाही जोरों पर

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1062 By 7newsindia.in Thu, Aug 29th 2019 / 18:37:49 मध्य प्रदेश

सेवा समाप्त पर मिला स्थगन, सौंप दिया गया सचिवीय वित्तीय अधिकार

सीधी।

जिला पंचायत में तत्कालीन रहे अवि प्रसाद के जाते ही एक बार फि र निलंबन बहाली का दौर चल पड़ा है। कुछ ऐसा ही मामला हाल ही का है जिसमें उदासीनता एवं लापरवाही पाये जाने पर सेवा समाप्त किए गए रोजगार सहायक विवेक सिंह को उच्च न्यायालय के स्थगन के बाद सचिवीय वित्तीय प्रभार से नवाजा गया। यह मामला जनपद पंचायत कुसमी अन्तर्गत ग्राम रौहाल का है। जहां जनपद पंचायत कुसमी सीईओ संदीप डाबर द्वारा कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता पाए जाने पर रोजगार सहायक विवेक सिंह को सेवा से पृथक कर दिया गया था। जिसके विरुद्ध ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जिला पंचायत में अपील की गई। अपील में राहत न मिलने पर रोजगार सहायक द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसमें उच्च न्यायालय दो सप्ताह के अंदर जबाव प्रस्तुत करने निर्देश के साथ ही सेवा समाप्त आदेश पर अगली सुनवाई तक स्थगन दिया गया।

मामला यहां स्थगन का नहीं है। जिस आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया वह सेवा समाप्ति का आदेश था जबकि जिला पंचायत के तत्कालीन प्रभारी सीईओ ए.बी. खरे एवं भूपेंद्र पांडेय द्वारा ग्राम रोजगार सहायक को सचिवीय प्रभार वित्तीय अधिकार के साथ दे दिया गया। उल्लेखनीय है कि सचिवीय प्रभार के लिए स्थापित सचिव स्थापना शाखा द्वारा नस्ती चले बिना ही आदेश जारी हो गया । भूपेंद्र पांडेय एपीओ द्वारा जीआरएस अपील शाखा से ही सचिव के प्रभार एवं वित्तीय अधिकार का आदेश तैयार कर तत्कालीन प्रभारी सीईओ की मिली भगत से आदेश जारी कर दिया गया, जबकि ग्राम रोजगार सहायक का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में जिला पंचायत की कार्यप्रणाली एक बार फिर संदिग्ध दिख रही है।