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राज्य के 2014 प्राइमरी स्कूलों पर लटकेगा ताला

469 By 7newsindia.in Tue, Nov 7th 2017 / 11:08:32 झारखंड     

रांची। राज्यभर के 2014 वैसे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है। इनमें सबसे ज्यादा 173 प्राइमरी स्कूल रांची में हैं। पूर्वी सिंहभूम में 157 जबकि तीसरे स्थान पर सरायकेला में ऐसे 140 स्कूल हैं। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ऐसे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया।
- सचिव ने चिह्नित स्कूलों को एक किलोमीटर के दायरे में दूसरे प्राइमरी स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कि राज्य में 2014 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जहां मात्र 20 बच्चों का दाखिला हुआ है।
- 100 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पांच बच्चों, 150 स्कूलों में पांच से 10 बच्चों का नामांकन हुआ है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों को नजदीक के आनेवाले स्कूलों में मर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- स्कूली शिक्षा सचिव ने लंबित वादों और अवमानना के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। कहा कि लंबित वादों का एक सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट कर कोर्ट में अपना पक्ष रखें। लंबित वाद और अवमानना मामले में कार्यवाही रिपोर्ट विभाग में जमा कराने को कहा गया है। 
अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों की शीघ्र करें पोस्टिंग
- सचिव ने अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों की शीघ्र पोस्टिंग करने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिया है। कहा कि 19 अप्रैल 2017 तक स्थानांतरित शिक्षकों की 20 नवंबर तक हर हाल में पोस्टिंग हो जानी चाहिए।
- उन्होंने आरडीडीई को निर्धारित समय सीमा के अंदर पोस्टिंग कराने की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके अलावा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों का प्रतिवेदन विभाग में 10 नवंबर तक जमा करने को कहा गया है।
शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट 10 तक सौंपे
शिक्षा अधिकारियों को नवनियुक्ति शिक्षकों की सर्टिफिकेशन रिपोर्ट 10 नवंबर तक सौंपने का निर्देश दिया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। सीएम जन संवाद में प्राथमिक शिक्षा मामले में शीघ्र कार्यवाही का भी निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यवाही का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। जन शिक्षा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र करने काे कहा गया है।

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