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प्राइवेट स्कूल संचालको द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर जिला प्रशासन ने लगाया अंकुश

1442 By 7newsindia.in Wed, Nov 4th 2020 / 14:33:14 मध्य प्रदेश     

 जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी लॉक डाउन अवधि का किया उल्लेख 

सीधी 
               जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया हे कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन परिप्रेक्ष में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुक्रम में निर्देश जारी किये गये है। उक्त अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये अशासकीय विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश से समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त व्यवस्थापक अशासकीय विद्यालय को अवगत करा दिया है।
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 निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी

 

अपर कलेक्टर ने निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाहियां करने के दिये निर्देश
 
सीधी 
              मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.01.2021 की अर्हता तिथि का 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने समस्त उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
 
 
जारी कार्यक्रम अनुसार एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 25.11.2020 को, दावे आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक, विशेष कैम्प की तिथि 12 एवं 13 दिसम्बर तथा 19 एवं 20 दिसम्बर को, दावे आपत्तियों का निराकरण 07.01.2021 तक, निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामिटरों पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने की तिथि तथा डेटाबेस को अद्यतन करना 14.01.2021 के पूर्व एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15.01.2021 को किया जायेगा।
 
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शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सीटो हेतु करें आवेदन

 
सीधी 
                  प्राचार्य सं.गॉ.स्मृ.महा.विद्यालय सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि कलेक्टर सीधी से दिनांक 03.11.2020 को हुई चर्चा के अनुसार/निर्देशानुसार सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रवेश प्राप्त करने वाले स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर मे इच्छुक छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सीधी जिले के शासकीय महाविद्यालयों मे संकायवार दिनांक 04.11.2020 की स्थिति में सीट निम्नानुसार रिक्त हैं छात्र/छात्राएॅं अपनी इच्छानुसार दिनांक 05.11.2020 से अपना आवेदन जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सीधी के द्वारा प्राप्त ज्ञापन दिनांक 02.11.2020 के संदर्भ मे की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 प्रतिशत सीट वृद्धि की सूचना आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल को कार्यालय प्राचार्य, संजय गॉधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय सीधी के पत्र दिनांक 02.11.2020 को ई-मेल के द्वारा दे दी गयी है। 
 
  उन्होने बताया है कि शासकीय महाविद्यालय चुरहट बी.ए. संकाय में 64 सीट, शासकीय महाविद्यालय मझौली बी.एस.सी.(गणित) में 48 और बी.कॉम. में 52 सीट, शासकीय महाविद्यालय सिहावल बी.ए. में 30 सीट, शासकीय महाविद्यालय कुसमी बी.ए. में 172 सीट, शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन बी.ए. में 01 और बी.एस.सी. में 04 सीट एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में बी.ए. में 06 सीट, बी.एस.सी.(बायों) में 05 सीट, बी.एस.सी.(गणित) में 100 सीट, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में 44 सीट, स्नातकोत्तर हिन्दी में 02 सीट, स्नातकोत्तर इतिहास में 39 सीट, स्नातकोत्तर राजनीति में 01 सीट, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र में 01 सीट, स्नातकोत्तर रसायन में 09 सीट, स्नातकोत्तर भौतिकी में 61 सीट एवं स्नातकोत्तर प्राणि में 05 सीट रिक्त है।  
 
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नेशनल लोक अदालत की प्रीसिंटिग बैठक सम्पन्न

 
सीधी 
              म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली ऑफलाईन/ऑनलाईन नेशनल लोक अदालत में बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिंटिग बैठक की गई बैठक में अधिक से अधिक क्लेम प्रकरण निराकृत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 
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