ड्रग इन्स्पेक्टर के उदासीनता के चलते नियमों के पालन में बरती जा रही शिथिलता

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669 By 7newsindia.in Sun, Nov 24th 2019 / 18:23:27 मध्य प्रदेश

कच्चे बिल पर हो रहा व्यापार, भारत सरकार को प्रतिमाह लग रहा लाखों का चूना

सीधी, जिले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीएसटी योजना को पूर्णत: शिथिल किया जा चुका है। जीएसटी कर जो टैक्स भारत सरकार के खाते में जानी चहिये वह दो नम्बर की काली कमाई में जा रही है, वर्तमान परिवेश में छोटे व्यापारी के पास जीएसटी के विषय में जानकारी का अभाव है तो वहीं बडे व्यापारियों द्वारा लेखा विभाग से संबधित व्यक्तियों को हर माह लाखों का रूपये का भुगतान सिर्फ इस बात के लिये दिया जाता है कि दो नम्बर को एक नंबर में कैसे बदला जाये। बिल में क्रय किये गये माल और बिना बिल के बीच का अंतर सीधे तौर पर जेब में जा रहा है। सबसे बडी बात जो उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी कभी भी अपने उत्तर दायित्व के निर्वहन हेतु बाजार में औचक निरीक्षण नहीं करते है। सूत्रों की मानें तो ऐसा भी नहीं है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी की जानकारी में सारा माजरा नहीं है किन्तु व्यापारी और अधिकारी के बीच में सूत्रधार का काम करने वाले विचौलिये अपने दायित्व का निर्वहन भली भॉति कर रहे है। जबाब देह अधिकारी कर्मचारीयोंं द्वारा अपने दायित्व निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही करने के कारण ही सीधी जिले से प्रतिमाह लगभग लाखों रू० का राजस्व हानि भारत सरकार को उठानी पड रही है।

मेडिकल स्टोर संचालक कर रहे मनमानी -

जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रग इंस्पेक्टर के ढुलमुल रवैया के चलते मेडिकल की दुकानें पूरी तरह से परचून की दुकान सी प्रतीत होती है, उचित विधिक कार्यवाही के अभाव में आवश्यक नियमों की खुले आम धज्जियॉ उड़ाई जा रही हैं। डीआई की लचर व्यवस्था के चलते बाजार का आलम कुछ इस तरह हो चला है कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर संचालकों का पूरा व्यापार ही सिर्फ कलकूलेटर के सहारे चल रहा है। मेडिकल स्टोर से दवाईयॉ क्रय करने के बाद अगर कोई उपभोक्ता बिल की मॉग करता है तो उसे कल और परसों की डेट दे दी जाती है। जानकारों की मानें तो नये नीति के तहत हर उपभोक्ता को क्रय की सामग्री का बिल देना अनिवार्य है अगर कोई दुकानदार ऐसा करने में आनाकानी करता है तो शासन द्वारा इनसे निपटने के लिये शक्त कानून की व्यवस्था की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जिले में ज्यादातर मेडिकल दुकानों का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से है और संचालित कोई और कर रहा है। रविवार को हमारे संवादाता द्वारा शहर के दर्जनों मेडिकल स्टोर पर गोपनीय निरीक्षण किया गया और पाया गया कि ज्यादातर दुकानों पर फार्माशिष्ट गायब थें जो कि सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं, शेष समय अयोग्य व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के यूॅ ही दवाई विक्रय की जाती है। ग्राहकों को क्रय किये गये दवाईयों के बिल न देने की एक बजह यह भी मानी जा रही है कि मेडिकल की दुकानों पर फार्माशिष्ट के कभी दर्शन ही नहीं मिलते हैं।

ड्रग इन्स्पेक्टर द्वारा बन्द कमरें से होता है निरीक्षण -

सूत्रों की मानें तो कपड़ों की भॉति बदले जाते हैं सीधी जिले के प्रभारी ड्रग इंस्पेक्टर, जिसके चलते बाजार क्षेत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया हावी हो चुका है। 20 नवम्बर17 को नये जूनियर एवं सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का औचक आगवन हुआ सबसे खास बात तो यह रही कि महोदय के सारे आवश्यक कार्य व सभी दुकानों का निरीक्षण होटल के बन्द कमरें के माध्यम से ही होगया। बुधवार को जब मीडियाकर्मीयों द्वारा कार्यवाही की जानकारी चाही गई तो जानकारी से बचने के लिये महोदय द्वारा घंटो तक होटल का दरबाजा ही बन्द कर लिया गया।

इन जगहों पर संचालित हैं दुकानें -

शासन द्वारा बनाये गये नियमों की वर्तमान समय में खुले आम धज्जियॉ उड़ाई जा रही जिसमें खासतौर पर ग्रामींण अंचलों में कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहॉ रजिस्ट्रेशन की बात तो दूर कई दुकानें झोलों में संचालित हो रही हैं। बात अगर नियमों की करें तो मुख्यायल में ही कई ऐसे चिहिंत दुकानदार हैं जैसे कि गोपालदास मार्ग, सेन्ट्रल स्कूल के समीप, पटेल पुल तिराहे के समीप सहित अन्य कई चिहिंत स्थल हैं। यहॉ पर दुकानों पर कभी भी फार्माशिष्ट नहीं रहते हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाईयों में स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जाता है। जिले के ज्यादातर दुकानों में कई बार एक्सपाइरी दवाईयॉ भी देखने को मिल जाती हैं।